देश भर में नॉन वेज खाना बंद...,बिहारी बाबू ने पूरे देश में की UCC लागू करने की मांग

शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मेरा मानना है कि केवल गोमांस ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से मांसाहारी भोजन पर भी देशभर में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

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Courtesy: Social Media

Shatrughan Sinha: वरिष्ठ अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की सराहना की, लेकिन इस कानून को पूरे देश में लागू करने की चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने खासतौर पर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को लेकर अपनी राय व्यक्त की और इस विषय पर देशभर में समान नीति अपनाने की आवश्यकता बताई.  

शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मेरा मानना है कि केवल गोमांस ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से मांसाहारी भोजन पर भी देशभर में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी गोमांस खाना कानूनी है. वहां खाओ तो यम्मी, पर उत्तर भारत में खाओ तो मम्मी. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का प्रतिबंध पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, न कि केवल कुछ राज्यों तक सीमित रहना चाहिए.  

उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में UCC का लागू होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. लेकिन इसके कई प्रावधानों को और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि UCC को केवल चुनावी एजेंडे या वोट बैंक की राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सावधानी और सतर्कता के साथ लागू किया जाना चाहिए.  UCC का मसौदा तैयार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए. सभी दलों और समुदायों की राय लेकर इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.  

क्या कहता है UCC कानून

उत्तराखंड भारत की स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया. इसके तहत सभी धर्मों के लिए विवाहों और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा. इसके साथ ही बेटे और बेटियों को समान संपत्ति अधिकार प्राप्त होंगे. लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को वैधता मिलेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विवाह, तलाक और विरासत के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. इस कानून की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में एक कानून लाने  की कोशिश कर रहे हैं. जिससे की देश के सभी लोगों को समान अधिकार मिले. 

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