Inflation in Pakistan: पाकिस्तान में अब बिजली बिल का झटका, बिल देखकर खुदकुशी को मजबूर हुए लोग

Inflation in Pakistan: पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर देश के आम नागरिक गुस्साएं हुए हैं. एक-एक कर हर चीज पाकिस्तान में महंगी होती जा रही है जो आम जनता के पहुंच से बाहर होती जा रही है. अब जो बिजली बिल लोगों के घरों पर आ रहे हैं वो उनकी नींद उड़ाने वाली है. […]

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Inflation in Pakistan: पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर देश के आम नागरिक गुस्साएं हुए हैं. एक-एक कर हर चीज पाकिस्तान में महंगी होती जा रही है जो आम जनता के पहुंच से बाहर होती जा रही है. अब जो बिजली बिल लोगों के घरों पर आ रहे हैं वो उनकी नींद उड़ाने वाली है. लोगों को बिजली के बिल का करंट लग रहा है. बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई है. भारी तादाद में लोगों ने बिजली के बिल जलाए हैं. लोगों का कहना है कि, सरकार ने बुनियादी जरूरत की हर चीज के दाम बढ़ाकर छोटे परिवार वाले आम आदमी के लिए घर का खर्च चलाना असंभव कर दिया है. अब वे हमें ऊंचे टैरिफ और टैक्स वाले बिल भेजते हैं. उनका कहना है कि जिस घर में दो पंखे और तीन लाइट जल रही हैं वहां का भी बिल 20000 रुपये आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भी लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रांत में 12,000 रुपये का बिजली बिल आने पर एक व्यक्ति ने अपनी जान देने की कोशिश की. पाकिस्तान के एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स को 12,000 रुपये बिजली बिल मिला है. वीडियो में शख्स बता रहा है कि वो एक पंखा और दो बल्ब का उपयोग करता है. वो एक गरीब आदमी है जो अपने परिवार के लिए तीन वक्त का खाना मुहैया नहीं करा सकता और चूंकि वह बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया है.

वहीं एक अन्य मामले में जहानियां तहसील में रहने वाली चार बच्चों की मां ने आर्थिक परेशानियों और घर में बार-बार होने वाले झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि महिला के पति के पास बिजली का बिल चुकाने के बाद खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे.

आपको बता दें कि, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक ने संकट के समाधान के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की है. सरकार ने अधिकारियों से अपनी सिफारिशें देने और कैबिनेट को ये बताने के लिए कहा है कि, उच्च टैरिफ और करों के मुद्दे से कैसे निपटा जा सकता है.