US Deportation: 5,32,000 लोगों को डिपोर्ट करेगा अमेरिका, ट्रंप के फैसले से मचा हड़कंप

US Deportation Update: अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने देश से निर्वासित किए जा रहे लोगों को लेकर बड़ी बात कही है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि लगभग एक महीने में हजारों क्यूबाई, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित किया जाएगा.

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US Deportation Update: अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने देश से निर्वासित किए जा रहे लोगों को लेकर बड़ी बात कही है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि लगभग एक महीने में हजारों क्यूबाई, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित किया जाएगा. यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के ह्यूमैंटेरियन पैरोल ऑर्डर को खत्म करने के लिए लिया गया है. यह आदेश अक्टूबर 2022 से अमेरिका आए चार देशों के लगभग 5,32,000 लोगों पर लागू होता है.

यह नई पॉलिसी उन लोगों पर असर डालेगी जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं और ह्यूमैंटेरियन पैरोल के तहत आए हैं. ह्यूमैंटेरियन पैरोल एक लंबे समय से चला आ रहा ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति उन देशों के लोगों को अनुमित देने के लिए करते हैं जहां पर वॉर या पॉलिटिकल तौर पर कुछ सहीं नहीं चल रहा होता है. इसके तहत वो अमेरिका आ सकते हैं और टेम्प्रररी रह सकते हैं. 

ट्रंप सारे कानूनी रास्ते कर रहे खत्म:

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लाखों लोगों को निर्वासित करने का वादा किया था. साथ ही सारे कानूनी रास्ते भी खत्म कर रहे हैं जो लोगों को अमेरिका आने या रहने की अनुमति देते हैं. नए आदेश से पहले, इस प्रोग्राम के तहत आए लोग अपनी पैरोल डेडलाइन खत्म होने तक अमेरिका में रह सकते थे. हालांकि, इसके बाद प्रशासन ने एसाइलम, वीसा और बाकी की रिक्वेस्ट्स के लिए उनकी एप्लीकेशन्स पर कार्रवाई करना बंद कर दिया था, जो उन्हें लंबे समय तक रहने की अनुमति दे सकते थे.

फेडरल कोर्ट में प्रशासन के फैसले को चुनौती:

प्रशासन के फैसले को पहले ही फेडरल कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है. अमेरिकी नागरिकों और अप्रवासियों के एक ग्रुप ने ह्यूमैंटेरियन पैरोल को खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था. साथ ही चार राष्ट्रीयताओं के लिए प्रोग्राम्स को फिर से शुरू करने की मांग की.

बता दें कि 2022 के आखिरी तक, पॉलिसी के तहत पांच लाख से ज्यादा लोग अमेरिका आ चुके हैं जिसे CHNV के रूप में भी जाना जाता है. यह बाइडेन प्रशासन की सोच का एक हिस्सा था, जिसमें लोगों को नए कानून के तहत दूसरे देश में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था. 

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