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Arvind kejriwal liquor policy: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय का यह निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसी मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बाद आया है. मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक मंत्रालय की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उपर भी मामला चलाने का परमीशन मिल गया.
पिछले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि ईडी को लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने से पहले केंद्र से पूर्व मंजूरी लेनी होगी. इस फैसले के बाद ईडी ने वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल को घोटाले का सरगना और मुख्य साजिश कर्ता बताया गया था.
इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पर यह आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसोदिया समेत आप के अन्य नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियां पैदा कीं. जिसकी जांच के बाद उन्हें पहली बार 21 मार्च 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून 2024 को भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया. फिर सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को जमानत दे दी. जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद पार्टी ने सर्वसम्मति के साथ आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया.
अब दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है. जिसके नतीजे 8 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे. इस चुनाव में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है. मैदान में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य तौर पर भिड़ंत होने वाली है. कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया है या नहीं, लेकिन उससे पहले पार्टी पर लग रहे अलग-अलग आरोपों के कारण पार्टी के अंदर अशांति की स्थिति है.
