+
India Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए टैरिफ को सही बताया. उन्होंने बताया कि अमेरिका भारत में 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ की योजना बना रही है. हालांकि भारतीय अधिकारियों ने नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच वर्तमान में चल रही व्यापार वार्ता का हवाला देते हुए समाधान की उम्मीद जताई है.
ट्रंप ने अपनी वापसी के बाद से लगातार टैरिफ का मुद्दा उठाया है. कनाडा, मैक्सिकों और चीन में इसे लागू करने की घोषणा भी कर दी गई है. ट्रंप के इस घोषणा से व्यापार युद्ध को लेकर चिंता बढ़ गई है, टैरिफ वॉर वैश्विक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं.
अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस टैरिफ वॉर के समय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता के लिए लगभग एक सप्ताह के अमेरिका दौरे पर हैं. गोयल के इस दौरे से भारत को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान टैरिफ लगाने की बात कही थी. 3-8 मार्च के दौरान अमेरिका में रहने वाले गोयल से व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और वाणिज्य सचिव लुटनिक सहित कई शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों और नीति निर्माताओं से मिलने की उम्मीद है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए रोडमैप पर चर्चा करने की उम्मीद है.
यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित एफटीए के लिए चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए लोगों ने कहा कि भारत पहले से ही पेशेवरों और अन्य रियायतों के लिए आसान गतिशीलता के बदले में ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कम करने की प्रमुख मांग पर विचार कर रहा है. लोगों ने कहा कि यह दर्शाता है कि भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रतिस्पर्धी है और यह अमेरिकी वाहन निर्माताओं से भी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है, बशर्ते अमेरिका भी ऐसा ही करे. अमेरिकी ऑटो पर टैरिफ में कटौती ट्रम्प प्रशासन की प्रमुख मांगों में से एक रही है.
अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि वह 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ और गैर-टैरिफ कार्रवाई लागू करने का इरादा रखते हैं. जिसका उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे व्यापार असंतुलन को संतुलित करना है. हालांकि ट्रम्प ने अगले महीने टैरिफ से प्रभावित होने वाले देशों में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को दिए अपने भाषण में ब्राजील, कनाडा, चीन, मैक्सिको और यूरोपीय संघ के साथ भारत को उन देशों और क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया. उन्होंने कहा कि जो हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं.
