Child Marriage: असम में हो रहे बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन में आ गई है. असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने बाल विवाह करने वाले लोगों को चेतावनी दी है. सीएम ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि, आने वाले 10 दिनों के भीतर बाल विवाह में शामिल 3 हजार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.
शर्मा बीजेपी महिला मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए असम सीएम ने बाल विवाह करने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि, वह बस जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, जैसे ही ये सम्मेलन खत्म होगा वैसे ही दूसरे दिन कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. असम सीएम ने बताया कि, 6 महीने पहले ही राज्य में बाल विवाह के लिए 5 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि, फिलहाल ये कार्रवाई शिखर सम्मेलन के चलते रोक दिया गया था लेकिन अब फिर से शुरू की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि, अगले 10 दिनों के भीतर बाल विवाह से जुड़े केस में 2 हजार से 3 हजार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.
कांग्रेस से ज्यादा हमने मुस्लिमों के हित में काम किया- असम सीएम
असम सीएम हिमंत ने इस दौरान ये भी कहा कि, अगर राज्य में सामाजिक खतरा बना रहता है तो एक विशेष वर्ग की बेटियों को कभी भी प्रगती का मौका नहीं मिलेगा. कुछ लोगों का कहना है कि, हम मुस्लिम विरोधी हैं लेकिन उन्हें बता दें कि, हमने ही तीन तलाक बहुविवाह और बाल विवाह को खत्म करने के लिए बेहतरीन काम किया है.
सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि, हमने कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि, कई सारे मुस्लिम में पहले से ही इस तरह की बुरी प्रथाओं को खत्म कर दिया गया है हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी भारत में इन प्रथाओं के खत्म किए जाने के लिए काम किया है. सीएम हिंमत ने पुष्टि करते हुए कहा कि, असम सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर तक एक नया कानून लाएगी.
बहुविवाह को खत्म करने के लिए असम सरकार ने की पैनल गठित-
राज्य सरकार ने असम में मई के महीने से कानून के जरिए बहुविवाह को खत्म करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. इस पैनल को राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ पढ़े जाने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 की जांच करने के लिए कहा है. एक्सपर्ट कमेटी ने 8 जून को एर रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें बताया गया था कि, राज्य के पास बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति है.