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Delhi: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए अपना समन भेजा है. वहीं अफसरों का कहना है कि, उन्हें आने वाले 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
AAP( आम आदमी पार्टी) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ऐसे टाईम में ईडी ने नोटिस भेजा है. जब आप नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिल पा रही है. बता दें कि, बीते दिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके मध्य आप एवं बीजेपी में बयानबाजी शुरू हो गई है. साथ ही बीजेपी ने सीएम केजरीवाल इसका सूत्रधार बताया है. इसके साथ ही मंत्री व आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि, केंद्र की सरकार हमारी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है.
सौरभ भारद्वाज ने बताया, ”केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो तारीख का समन भेजा है. इससे यह साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से आप को खत्म कर देना.”उन्होंने आगे कहा, ”इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. कैसे भी फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए.”
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी का कहना है कि, ”बीजेपी को आप से डर लगता है. आप की सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है. यही कारण है कि, ईडी ने आने वाले 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार कर आप पार्टी को खत्म करना चाहती है, परन्तु पार्टी डरने वाली नहीं है.”
मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में इसी व्रष 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी. जिसके बाद केजरीवाल ने बताया था कि, मैंने सीबीआई के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं. वहीं मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं बचा है. दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को हिरासत में लिया था. जबकि सीबीआई की एफआई पर ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के उपरांत 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में स्थित उनके सरकारी आवास पर छापेमारी के उपरांत 4 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें अपने कब्जे में किया था. दरअसल ईडी का आरोप था कि, शराब डीलरों को लाभ देने के लिए पैसे लिए गए थे.
