Delhi News: आप पार्टी सांसद राघव चड्डा ने सस्पेंशम ऑफ बिजनेस को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ को एक पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने धारा 267 के आधार पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही थी. सांसद का कहना है कि मणिपुर की सरकार राज्य के कार्यों को करने में विफल हो रही है. मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति टूटती नजर आ रही है.
सांसद का बयान
सांसद ने बताया “इस सदन के लिए सूचीबद्ध निलंबन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करें, मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए शून्य काल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कामकाज से संबंधित प्रासंगिक नियमों को निलंबित करें, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय राज्य सरकार की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है.”
नियम 267 की चर्चा
सांसद ने नोटिस में मणिपुर के सरकार को घेरा है. उन्होंने नोटिस में धारा 267 की चर्चा करते हुए कहा.”मैं इसके द्वारा 25 जुलाई 2023 के लिए सूचीबद्ध व्यवसाय के निलंबन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव लाने के अपने इरादे के बारे में राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं.”