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Delhi News: सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र और राज्य सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिए संसद में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दायर किया. इसके हालात पर चर्चा के लिए 7 अगस्त 2023 के लिए नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस का निलंबन सांसद ने किया. उन्होंने लिखा कि मैं 7 अगस्त 2023 के लिए सूचीबद्ध व्यवसाय के निलंबन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के अपने इरादे के बारे में राज्य परिषद में व्यवसाय की प्रक्रिया और संचालन के टीजीएचई नियमों के नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं.
सांसद ने कहा कि सदन को मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल तथा दिन के अन्य कामकाज से संबंधित नियमों को निलंबित करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकार की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जिंदगियों का नुकसान हुआ है.
आम आदमी पार्टी और पूरा INDIA गठजोड़ आज इस दिल्ली सेवा बिल को हराने के सिलसिले में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.हम लेजिसलेटिव प्रोसेस से भी दिल्ली के बिल को रोकेंगे. ज्यूडिशल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस बिल को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे.
सांसद का कहना है कि यह बिल बेसिकली दिल्ली के दो करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल है. यह दिल दिल्ली के दो करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को जीरो कर देता है. क्योंकि जो सरकार को आप वोट डालकर काम करने के लिए चुनते हो उसके पास कोई शक्ति नहीं है. सारी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप दी जाती हैं. अगर दिल्ली में किसी के घर पर बिजली या पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा तो क्या वह शख्स उपराज्यपाल के घर जाएगा या अपने विधायक के घर.
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