Bihar News: देश में अगले साल( 2024) लोकसभा के चुनाव होने वाले है. जिसको ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल शुरू हो गई है. वहीं बीते कुछ दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है. जिससे राजनीतिक माहौल भी गर्माया हुआ है. इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया है. जिसमें कहा गया है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को जल्द विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करें. बता दें, कि इस प्रस्ताव को आज यानि 22 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने पारित किया है.
सीएम ने प्रस्ताव को लेकर दी जानकारी
सीएम नीतीश ने प्रस्ताव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. सीएम ने कहा कि बिहार के लोगों के हिट को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि विहार को जल्द विशेष राज्य का दर्जा दें.
विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर उठी मांग
बता दें, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. बीते दिन शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि ये कोई भीख नहीं ये बिहार का हक है. उन्होंने आगे कहा कि बिहार की उपेक्षा करके देश आगे नहीं बढ़ सकता है. मंत्री ने कहा कि जातीय गणना व आर्थिक अध्ययन की रिपोर्ट से सामने आया है कि बिहार में बहुत गरीबी है. इस राज्य में 94 लाख परिवार गरीब हैं. बिहार सरकार ने इन परिवारों को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई है. विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा.
क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा?
बता दें, कि विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को निवेश को आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों से छूट दी जाती है. विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे चालू वित्त वर्ष में व्यय न किए गए धन को अगले वित्त वर्ष में व्यय कर सके.