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Gay Marriage: समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानि मंगलवार को निर्णय देने वाली है. वहीं इससे पूर्व कोर्ट ने 10 दिन चली सुनवाई के उपरांत इस वर्ष 11 मई को इस निर्णय को सुरक्षित रख लिया था. जबकि सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग रखी थी.
दरअसल बहुत टाईम तक समलैंगिकता को भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया था. जबकि साल 2018 में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने के साथ समलैंगिक शादी के बारे में भारत के कई पड़ोसी देश भी एक मत नहीं हो पाए हैं. इतना ही नहीं कहीं इसे अपराध माना जाता है तो कहीं इसे मान्यता देने की बात पर सहमति जताई गई है.
बांग्लादेश में समलैंगिक शादी करने पर सजा का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं यहां आपसी सहमति से भी यौन संबंध बनाने पर सजा दी जाती है. जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव में इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. अगर बात चीन की करें तो यहां कानूनी तौर पर समलैंगिक विवाह को किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है.
वहीं भूटान ने सोडोमी लॉ को साल 2021 में पूरी तरह से हटा दिया था. सोडोमी कानून एक ऐसा कानून है, जो कुछ यौन कृत्यों को अपराध के रूप में सजा का प्रावधान करता है. दरअसल कोर्ट ने इसे अप्राकृतिक और अनैतिक मान्यता दी हैं. जबकि श्रीलंका में सोडोमी लॉ को हटाने की वजह से संसद में बिल पेश किया जा चुका है, जिसपर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है.
नेपाल ने वर्ष 2007 में ही इसके ऊपर सजा को समाप्त कर दिया था. दरअसल इस मुद्दे में अभी तक संसद में कोई नया कानून नहीं बनाया गया है. वहीं कुछ ही दिनों पूर्व नेपाल की दो निचली अदालतों ने समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया था, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इसे रजिस्टर्ड करने का आदेश जारी किया है.
