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पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में 1.50 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखने का राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया है.
मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में तटीय राज्य के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में गोवा के तटीय राज्य के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने इन फैसलों को राज्य की आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अहम पहल बताया.
सावंत ने कहा कि इस सहायता से राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को गति मिलेगी और यह राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक साबित होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे गोवा के विकास को और मजबूती मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय बजट में गोवा के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे राज्य के विकास में सकारात्मक योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन योजनाओं का लाभ उठाकर गोवा को और अधिक उन्नत और समृद्ध बनाएगी.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सहायता से गोवा को कई परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे, जो प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुधारने में सहायक होंगे.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं को स्वागत योग्य कदम बताया गया है, जो राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेंगे. मुख्यमंत्री ने इस फैसले को राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा.
(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)
