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Jharkhand Assembly Elections 2024: झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के धालभूमगढ़ में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है. शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं. जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी वैसे ही झारखंड की माटी, बेटी और रोटी को संरक्षण देने का काम कर रही है.
अमित शाह के इस बयान के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम बांग्लादेशशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है तो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में जगह क्यों दे रही है.
बेटी, माटी और रोटी की रक्षा का वादा
गृहमंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य में झारखंड को आदिवासियों का राज्य कहा जाता है. लेकिन अब यहां इनकी संख्या घट रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है. जो राज्य में आकर यहां की आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं और यहां की माटी को अपना नाम कर लेते हैं. इसके बाद आदिवासी युवाओं की रोटी यानी रोजगार पर भी हमला बोलते हैं.
उन्होंने कहा कि जेएमएम के गठबंधन की सभी पार्टियां अपने फायदे के लिए इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है. उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो आदिवासियों की जमीन को किसी घुसपैठियों के नाम नहीं होने दिया जाएगा. हम राज्य में UCC कानून लाएंगे. यह कानून आदिवासी आबादी को प्रभावित होने से बचाएगी.
बांग्लादेश की पूर्व पीएम पर सवाल
अमित शाह के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के नेता बांग्लादेश को लेकर खुद कंफ्यूज हैं. उनके पास बांग्लादेश को लेकर दोहरा मानदंड है. मोदी सरकार की ओर से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दिया गया है. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साथ कोई आंतरिक व्यवस्था की है.
बांग्लादेश की पूर्व पीएम को भारत में किस आधार पर शरण दिया गया है? इतना ही नहीं सोरेने जनता ने कहा कि झारखंड में पैदा होने वाली बिजली को केंद्र सरकार बांग्लादेश क्यों भेजती है? उन्होंने कहा कि अगर देश में घुसपैठ आ रहे हैं तो केंद्र सरकार को उन्हें रोकना चाहिए. राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है.
