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Illegal Mining: बीते साल पंजाब में अवैध खनन को रोकने के लिए काफी सख्ती से काम किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक 577 मामले दर्ज किये गए है। पंजाब सरकार के द्वारा दी गयी जानकारी पर हाई कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगा दी है जिससे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके लिए ब्यौरा सौंपने का आदेश भी सरकार ने दे दिया है।
पंजाब पुलिस ने बताया की खनन की वजह से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इसके लिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है और साथ ही साथ मानदंडों का भी पालन कर रही है जिसके लिए दिशा – निर्देश जारी किये गए हैं। पंजाब सरकार ने खनन की जगहों पर भारी मशीनों के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है। जिससे भू – जल और नदियों के मार्ग आदि को नुकसान न हो। इसके साथ ही यह बताया है की वर्तमान में पब्लिक माइनिंग साइट शुरु की गयी है।
कोर्ट में पेश किये सर्वे रिपोर्ट
सर्वे रिपोर्ट के अनुसार खनन की किसी भी स्थान पर अनुमति नहीं दी गयी है। जिसके चलते नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पिछले साल 15 अप्रैल 2022 से इस साल 11 मार्च 2023 के बीच में करीबन 577 मामले दर्ज किये गए हैं। जिसको कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही यह भी बताया की सरकार ने पब्लिक माइनिंग साइट का आरंभ कर दिया है जिससे अवैध खनन को कम किया जा सके।
पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया की सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा बाकि अन्य सभी जगहों पर अलग – अलग मंज़ूरियों के बाद खनन का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, सीमा के नज़दीकी इलाकों में खनन के कार्य करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। यह आवेदन अभी फिलहाल विचाराधीन है जिसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कोर्ट ने बताया है की सीमा के 5 किलोमीटर के एरिया में खनन का कार्य किया जा सकता है या नहीं यह सुनिश्चित होना चाहिए। यदि इसके लिए मंजूरी मिलती है तो एक ठोस नीति को भी तैयार की जनि चाहिए।
