Manipur: आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने लोक सभी स्पीकर ओम बीरला से आग्रह किया है कि वो अन्य मामलों पर आगे बढ़ने से पहले इस बहस को प्राथमिकता दें और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करें.
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने भाजपा सरकार पर संविधान और संसदीय कानूनों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि, ऐतिहासिक रूप से, जब भी विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था, तब तक कोई अन्य विधायी कार्य नहीं किया जाता था, जब तक कि इस प्रस्ताव पर बहस और मतदान नहीं हो जाता. हालांकि, भाजपा सरकार इन नियमों का उल्लंघन कर रही है. नियमित कामकाज कर रही है और अविश्वास प्रस्ताव को संबोधित किए बिना विधेयक पारित कर रही है. राघव चड्ढा ने स्पीकर से आग्रह किया कि वे लोकसभा में अन्य मामलों पर आगे बढ़ने या विचार करने से पहले इस बहस को प्राथमिकता दें और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करें.
राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि, राज्य के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और जमीनी स्थिति की बेहतर समझ के लिए इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करेगा. उन्होंने मणिपुर की गंभीर स्थितियों पर प्रकाश डाला, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की जान गई और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए. उन्होंने राज्य के राज्यपाल और भाजपा नेताओं द्वारा बार-बार चिंता जताए जाने के बावजूद निष्क्रियता के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की. आप नेता राघव चड्ढा ने सवाल किया कि, वर्तमान में मणिपुर सरकार को भंग क्यों नहीं किया गया और शांति बहाल करने और अनुच्छेद 355 व 356 जैसे संवैधानिक उपायों को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है?
उन्होंने जोर देकर कहा कि, भाजपा का रवैया मणिपुर के अपेक्षाकृत छोटे आकार और केवल दो लोकसभा सीटों के कारण ऐसा है. उन्होंने आगे कहा कि अगर मणिपुर अधिक सीटों वाला एक बड़ा राज्य होता, जैसे यूपी, जहां 80 सीटें हैं, तो सरकार की प्रतिक्रिया अलग होती या अगर मणिपुर में गैर-भाजपा सरकार होती तो केंद्र सरकार बहुत पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा देती.
राघव चड्ढा ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना-
आप नेता राघव चड्ढा ने बिना बहस के अस्वीकार प्रस्ताव को मंजूर देने पर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- वन संरक्षण विधेय वनों का संरक्षण नहीं करता.
डेटा संरक्षण विधेयक डेटा की सुरक्षा नहीं करता है.
जन विश्वास बिल दवाओं को सुरक्षित नहीं बनाता.
न ही कृषि कानूनों से किसानों को कोई फायदा है.
बीजेपी के राज में एक बिल बन गया है.