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Bihar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानि बुधवार (22 नवंबर) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार द्वारा 40 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है. जानकारी के अनुसार, नितीश कैबिनेट की इस बैठक में काफी अहम फैसले लिए गए हैं. इसके तहत नितीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करने का भी निर्णय भी लिया है. बता दें कि बैठक के दौरान महंगाई भत्ते में कूल चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यानि अब सरकारी कर्मचारियों के DA 42 फीसद से बढ़ाकर अब 46 प्रतिशत कर दिया गया.
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों को 4 प्रतिशत DA दिया था. केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार इसे लागू करती रही है लेकिन पिछली दो बैठक से राज्य सरकार द्वारा DA बढ़ाने पर चर्चा हो रही थी. जिसे आज कैबिनेट की बैठक में बढ़ा दिया गया है.
40 एजेंडों पर लगी मुहर
नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी है. इन 40 एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आरक्षण से सम्बंधित है.इसके तहत आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा. खास बात ये है कि इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा.
रोजगार के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए
गौरतलब है कि बिहार में हाल ही में जातिगत जनगणना हुई है. इस जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं. कैबिनेट की बैठक के दौरान नितीश सरकार ने उन सभी गरीब परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपये देने का प्रस्ताव पास किया है. इसके साथ ही 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन लोगों को 60 हजार रुपए की जगह बजाय अब एक लाख 20 हजार रुपए देने का फैसला लिया गया है. बता दें कि जातीय गणना के अनुसार राज्य में 39 हजार परिवार झोपड़ी में रहते हैं. उन्हें भी मकान बनाने के लिए 120000 देने की स्वीकृति मिली है.
बस खरीदने के लिए राज्य सरकार देगी पांच लाख रूपए का अनुदान
बुधवार को हुए नितीश कैबिनेट की बैठक में राज्य परिवहन विभाग की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत राज्य के 496 प्रखंड के लोगों को काफी फायदा मिलेगा. जानकारी के अनुसार, प्रत्येक प्रखंड के सात लाभुकों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी. जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा होगा. इसके अलावा सात लाभुकों में दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि इसके तहत राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा और साथ ही लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.
सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र के निर्माण को मिली मंजूरी
नितीश सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं वहां स्वस्थ्य केंद्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है. इसके लिए सरकार के द्वारा 1754.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
