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GST: भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) को लेकर एक अहम फैसला किया है जिसके बाद अब ED जीएसटी पर सीधी नजर रख पाएगा. भारत सरकार ने GSTN को PMLA के तहत लाने का निर्णय लिया है. सरकार के इस संबंध में अधिसूचना जारी करने से जीएसटी चोरी करने वालों पर खतरा बढ़ गया है. अब जो भी जीएसटी में चोरी करने की सोचेगा उसपर ईडी सीधे कार्यवाई कर सकती है.
पहले आपको बताते हैं कि ये PMLA है क्या. PMLA का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए ये कानून बनाया गया था. इसके तहत सरकार गैरकानूनी तरीके से कमाए गए संपत्तियों को जब्त करने का अधिकारी रखती है. साल 2002 में इस कानून को पारित किया गया था.
सरकार की इस नई अधिसूचना के बाद कर संबंधी जानकारी जीएसटीएन और ईडी दोनों के बीच साझा की जा सकेगी. बता दें की पीएमएलए को आतंकी फंडिंग और नशे के पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए लाया गया था.
बताते चलें की देश में जीएसटी की व्यवस्था लागू हुए 6 साल हो गए हैं. बढ़ते सालों के साथ-साथ इसके अंतर्गत टैक्सपेयर की संख्या लगातार बढ़ रही है. सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है. जो कि देश के लिए अच्छा संकेत है.
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