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नई दिल्ली: वक्फ विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को दावा किया कि समिति द्वारा जांच के बावजूद विधेयक का "कठोर" चरित्र तथा मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास बना रहेगा.
विपक्षी सदस्यों, जिनके सोमवार को समिति की बैठक के दौरान विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया था, ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर समिति के कामकाज में "अलोकतांत्रिक" होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उन्होंने संसद में अपने बहुमत का उपयोग करके केंद्र सरकार को इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भगवा रंग जोड़ने में सक्षम बनाया.
डीएमके सांसद ए राजा ने आरोप लगाया कि समिति की कार्यवाही को "मजाक" बना दिया गया है और "इस समय तक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है." उन्होंने कहा, "संसद की मंजूरी मिलने के बाद डीएमके और मैं स्वयं नए कानून को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे."
हालांकि पाल ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि पैनल ने सभी संशोधनों पर लोकतांत्रिक तरीके से विचार किया. बहुमत का दृष्टिकोण ही सर्वोपरि रहा.
समिति के विपक्षी सदस्यों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "विपक्षी सांसदों ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 खंडों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य वर्तमान अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को बहाल करना है." उन्होंने दावा किया कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित कानून विधेयक के "कठोर" चरित्र को बरकरार रखेगा तथा मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 अगस्त को समिति का गठन किया था.
विपक्षी सदस्यों ने बयान में कहा, "समिति जब विचार-विमर्श के अंतिम चरण में पहुंची, तो हम विपक्ष के सदस्यों ने तत्काल अपना विरोध दर्ज कराया - अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के संचालन के तरीके के साथ-साथ नियमों और प्रक्रियाओं से घोर और गंभीर विचलन के मामले में... हम पहले ही अध्यक्ष और जनता के सामने ऐसी अपमानजनक घटनाओं को सामने ला चुके हैं."
संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वाले समिति के विपक्षी सदस्य ए राजा, कल्याण बनर्जी, गौरव गोगोई, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, इमरान मसूद, एमएम अब्दुल्ला, मो. जावेद, अरविंद सावंत और मोहम्मद नदीमुल हक हैं.
उन्होंने कहा, "आज हमारे विरोध के बावजूद, अध्यक्ष द्वारा किए गए वादे के अनुसार, उन दस्तावेजों या बयानों के बिना खंड-दर-खंड विचार नहीं किया जा सका, जो स्थापित नियमों से एक गंभीर विचलन होगा. हमारे दावों की अनदेखी करते हुए, अध्यक्ष ने स्वयं संशोधनों के प्रस्तावक (हमारे द्वारा दिए गए) के नाम पुकारे और उन्होंने स्वयं ही हमारी ओर से संशोधन पेश किए और अपनी इच्छा से ही जनगणना की."
(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)
