Political: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे. उन्होंने वहां अपना चुनावी बिगुल बजाया है. बता दें कि राज्य में दो पार्टियां कांग्रेस व बीजेपी पहले से मजबूती के साथ खड़ी है. जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाली है. सीएम ने रीवा की जनता को संबोधित करते हुए कई बड़े दावे किए हैं. अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश को 10 ऐसी गारंटियां दी हैं, जिससे लोगों को फायदा मिलने वाला है.
10 गारंटियों की सूची
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रीवा की जनता से वादा किया है कि, मध्य प्रदेश की जनता अगर होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने का मौका देती है तो, ये 10 गारंटियां पूरी की जाएगी. जानें क्या हैं गारंटी.
1- शहीद सम्मान राशि की गारंटी, जिसमें आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने सरकार बनने के बाद शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने की बात कही है.
2- लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी, जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवायी जाएगी. इसके साथ ही सरकार ही आने-जाने, खाने-रहने तक का खर्चा उठाएगी.
3- किसानों को फसल का पूरा दाम देने की गारंटी, जिसके तहत किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिया जाएगा.
4- आदि वासी समाज को जंगल, जल, के साथ जमीन की सुरक्षा की गारंटी, इसके तहत सरकार PESA कानून लागू करेगी एवं ग्राम सभा को सारे अधिकार देगी.
5- रोजगार की गारंटी, इसके तहत युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. जब तक नौकरी नहीं मिल जाती बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.
6- भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी, जिसमें भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करके डोर स्टेप सर्विसेस लागू किया जाएगा. वहीं बिना रिश्वत दिए ही घर बैठे सारे काम होंगे.
7- इलाज की गारंटी, इसमें गांव-गांव ‘मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था की जाएगी. शानदार तरीके से सरकारी अस्पताल बनेंगे. वहीं दवाई,टेस्ट, इलाज मुफ्त किया जाएगा.
8- शिक्षा की गारंटी, इसके तहत सरकारी स्कूल बनाई जाएगी. प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस को कंट्रोल किया जाएगा. कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा.
9- बिजली की गारंटी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी. जबकि 31 अक्टूबर तक के सारे बिल को माफ किया जाएगा.
10- कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की गारंटी, इसके तहत सारे कच्चे सरकारी कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाएगा.