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Punjab News: पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोडा ने जानकारी दी है कि पंजाब को देश भर में गैर-रिवायती ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सीएम मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से जल्द ही ग्रीन हाईड्रोजन नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल के हिस्से को 30 फीसदी तक बढ़ाने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्य मकसद हरेक ऊर्जा उपभोक्ता को उत्पादक बनाने की है।
5वें ईएलईटीएस राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री अरोड़ा ने कहा कि धरती को बचाने के लिए रिवायती बिजली उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने का ये सही समय है।
उन्होंने कहा कि लगभग 3200 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जिनमें 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट भी शामिल हैं, राज्य में स्थापित किए गए हैं, जो पंजाब में स्थापित की कुल क्षमता का लगभग 21 फीसदी है। जिसे साल 2030 तक 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी यानी पेडा धान की पराली को किसानों के लिए संपत्ति में तबदील करने के लिए प्रयास कर रही है।
PEDA के चेयरमैन एच एस हंसपाल ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही बिजली की मांग और सप्लाई के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए राज्य में ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा कुशलता की महत्ता पर जोर दिया। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और अन्य स्टालों का दौरा भी किया।
