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Punjab News: पंजाब में काफी वक्त से हो रही माइनिंग से कई तरह के खतरों का अंदाजा बढ़ रहा है. करोड़ों रुपए का नुकसान राज्य सरकार को झेलना पड़ रहा है. पंजाब के मंत्री एंव अफसर माइनिंग को रोकने के लिए कई मीटिंग कर चुके हैं, वहीं अब पंजाब सरकार सख्त निर्णय लेने पर विचार कर रही है.
पंजाब कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि माइनिंग नेटवर्क से जुड़े जितने भी लोग हैं. ये अफसरों की छापामारी की कार्रवाई को सफल नहीं होने दे रहे हैं. जब भी अधिकारी गुप्त सूचना पाकर माइनिंग स्थल पर छापामारी करने जाते हैं तो छापामारी होने से पहले ही मामला लीक हो जाता है. इससे आरोपी पोकलाइन मशीनों की सहायता से क्रैशर, रेत, खड्डों को जाने वाले रास्तों से मिट्टी निकाल कर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं. अधिकारी को मौजूदा स्थल पर पहुंचने में अधिक समय लग जाता है, और आरोपी अपने सभी सामान के साथ फरार हो जाते हैं.
कैबिनेट मंत्री मीत हेयर का कहना है कि गैरकानूनी माइनिंग नेटवर्क के सम्पर्क में लोग अधिकारियों के घर एंव ऑफिस पर पूरी नजर रखते हैं. जब भी अधिकारी छापेमारी करने निकलते हैं, तो वह मौजूदा लोगों को माइनिंग करने वाले और करवाने वाले अपने आकाओं के पास सूचना दे देते हैं. जिसकी वजह से रेड करने वाली टीम को कामयाबी नहीं मिलती है. जानकारी के मुताबिक आरोपी छापामारी के दरमियान अपनी मशीनरी पड़ोसी राज्य एंव दूसरे जिले में भेज देते हैं. उनकी इस हरकत से अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
वहीं मंत्री का कहना है कि दरिया के आस-पास कई किसानों ने खेती करने के अलावा अपनी जमीन माइनिंग वालों को ठेके पर दे रखी है. लेकिन सरकार अब इन किसानों पर भी कार्रवाई करने जा रही है. किसानों के ऊपर खेतों में माइनिंग करवाने पर अब एफआईआर दर्ज होगी. वहीं उन्होंने कहा बाढ़ से डैम की सहायता से दरिया में बढ़े जलस्तर से हुए नुकसान से अब कुछ सिखने की जरूरत है. मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति दरिया के किनारों के आस-पास माइनिंग करता है तो उसकी सूचना तुरन्त माइनिंग विभाग या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भेजें.
