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Punjab News: पंजाब सरकार ने बुजुर्गों की हो रही असुविधा को देखकर अदालत के चक्करों से बचने के लिए आनलाइन पेशी की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इसके आधार पर उनके मोबाइल में लिंक दिया जाएगा. जिसकी सहायता से बुजुर्ग अदालत में पेश हो पाएंगे. ये सुविधा सिर्फ निचली अदालतों के लिए बनाया जाएगा.
सरकार के इस निर्णय के मुताबिक उन बुजुर्गों को आराम मिलेगा, जो कोर्ट में चल रही किसी केस के सुनवाई होने पर आने-जाने में दिक्कतों का सामना करते हैं. सरकार की तरफ से बहुत जल्द ही इस परेशानी को देखते हुए बुजुर्गों को मोबाइल लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी. जिसकी सहायता से बुजुर्ग अपने घर से ही कोर्ट की सुनवाई में पेश हो पाएंगे. वहीं ये सुविधा केवल निचली अदालतों में होगा. बल्कि बड़े कोर्टों में उनका हाजिर होना निश्चित होगा. राज्य सरकार के इस फैसले पर पंजाब आप सरकार ने सहमति जताई है.
वहीं राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड आंकड़ों के आधार पर पंजाब की निचली कोर्टों में 601187 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें 344227 आपराधिक मामलें, 256960 दीवानी मामलें, वहीं 84200 मामलें ऐसे हैं जिनमें महिलाओं ने याचिका दर्ज करवाई है, तो 62515 मामलों में वरिष्ठ नागरिकों ने याचिका दी है. वर्ष 2010 के बाद पंजाब की जिला कोर्टों में पांच लाख से अधिक मामलें लंबित मामलों की गिनती में आते हैं.
