सीतारमण का तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला, आरोप लगाया- भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने राज्य में उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप से लागू किया है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उन दावों को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय बजट बंगाल विरोधी है और राज्य को कोई विशेष राहत नहीं दी गई है.

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Courtesy: social media

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने राज्य में उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप से लागू किया है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उन दावों को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय बजट बंगाल विरोधी है और राज्य को कोई विशेष राहत नहीं दी गई है. 

बंगाल के लिए बजट में विशेष प्रावधान

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जैसे कल्याणी बनर्जी ने जो आरोप लगाए, वे पूरी तरह से निराधार हैं. उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक एम्स अस्पताल की शुरुआत की जाएगी और राज्य को रेलवे में 13,955 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है. इसके साथ ही, 2014 से लेकर अब तक राज्य में 1,293 किलोमीटर नई ट्रेन पटरियों और 2,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है. 

भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप

सीतारमण ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं बड़े स्तर पर हो रही हैं. उन्होंने बताया कि 2016-17 से राज्य में पीएम आवास योजना के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में 25,798 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, लेकिन इस योजना में अपात्र लाभार्थियों का चयन और अनियमितताओं की शिकायतें आई थीं. 

मनरेगा और राशन माफिया पर गंभीर आरोप

सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना में 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए, जिनका इस्तेमाल कार्यकर्ताओं ने लूट के लिए किया. इसके अलावा, राज्य में राशन माफिया का भी बोलबाला बढ़ गया है, जो स्थानीय लोगों का शोषण कर रहा है. 

तृणमूल कांग्रेस की नीति पर हमला

सीतारमण ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है.’’ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले 20 सालों से राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है, जो राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है. 

सीतारमण के बयान से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार बंगाल में विकास और सुधार के पक्ष में है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण योजनाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है. 
 

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