लोकसभा में खेलमंत्री ने बताया, सरकार ने कितने रुपए खर्च किए थे विनेश फोगाट पर?

लोकसभा में विनेश फोगाट को लेकर बवाल मच गया. कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगया कि सरकार ने विनेश फोगाट की कोई मदद नहीं की जिसके बाद खेल मंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर बताया कि सरकार ने विनेश फोगाट पर कितने रुपए खर्च किए हैं. साथ ही यह भी बताया है कि सरकार ने विनेश फोगाट की मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी.

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भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद तमाम लोग सरकार के ऊपर टूट पड़े। लोगों का कहना है कि सरकार ने विनेश फोगाट का साथ नहीं दिया और ना ही सरकार के तरफ से कोई मदद की गई। इन सब कौतूहलों के बीच खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में जवाब दिया जिससे यह साफ लगता है कि सरकार ने विनेश फोगाट की मदद करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। खेलमंत्री ने बताया कि विनेश फोगाट को ओलंपिक के लिए क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई थी और कितने पैसे दिए गए थे।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि विनेश फोगाट की मदद के सरकार के द्वारा स्पेशल पर्सनल ट्रेनर, फिजियो अश्विनी पाटिल और हंगरी के जाने -माने कोच वोलेर को नियुक्त किया गया था। स्पारिंग पार्टनर और स्‍ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ उनकी मदद में लगाए गए थे। इन सभी का पैसा सरकार के द्वारा ही भुगतान किया गया। 

खेल मंत्री ने पूरा ब्योरा देते हुए बताया कि सरकार ने विनेश फोगाट के ओलंपिक की तैयारी पर 70,45,775 रुपए खर्च किए। स्पेन में ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने पर सरकार ने विनेश फोगाट की आर्थिक मदद की थी।  3 जुलाई से 13 जुलाई तक विनेश फोगाट को मैड्रिड में इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने पर सरकार द्वारा अलग से सहायता की गई और फ्रांस के बुलोन सु-मेर में  प्री ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए भी अलग से सहायता की गई।  6 जून से 9 जून तक हंगरी के बुडापेस्‍ट में आयोज‍ित की गई इंटरनेशनल कुश्ती संघ की सेकेंड सीरीज और हंगरी में 10 जून से 21 जून तक टाटा ओलंप‍िक सेंटर में विशेष स्टॉफ की वित्तीय सहायता की गई।

खेल मंत्री ने आगे बताया कि स्‍ट्रेंथ एंड कंडीशन‍िंंग कोच रखने के लिए सहायता और हंगरी में चौथी रैंक‍िंंग सीरीज के दौरान भी सरकार ने सहायता की। बेल्‍मेकेन बुल्‍गार‍िया में ट्रेनिंग, कुछ उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार ने मदद की। पूरा देखें तो टार्गेट ओलंप‍िक पोडियम स्‍कीम के तहत 53,35,746 रुपए और एसीटीसी 17,10,029 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा की गई। 

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