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Kanwar Yatra Controversy: कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगान के निर्देश मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. देश की शीर्ष अदालत में यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने यूपी सरकार के नेमप्लेट लगाने के निर्देश पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा और कहा कि अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिर्फ अभी तक यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया है. उत्तराखंड सरकार की तरफ से समय मांगा गया है. अदालत ने पूछा कि मध्य प्रदेश की तरफ से कौन है. एमपी के वकील ने कहा कि हम भी जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन हमारे यहां कोई घटना नहीं हुई है. उज्जैन नगरपालिका ने कोई आदेश भी नहीं पारित किया है. दिल्ली के वकील ने कहा कि हमने कांवड़ मार्गों पर नेमप्लेट लगाने को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया है.
अदालत को बताया गया कि कांवड़ियों के एक समूह की तरफ से भी एक आवेदन दाखिल हुआ है. यूपी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर एकतरफा रोक लगा दी गई है. इस मामले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, नहीं तो यात्रा पूरी हो जाएगी. इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 60 साल से य आदेश नहीं आया था. अगर इस साल लागू नहीं हो पाया तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा. कोर्ट विस्तार से सुन कर फैसला करे. इस पर रोहतगी ने बताया कि केंद्रीय कानून है कि रेस्टोरेंट मालिक नाम लिखें. इसे तो पूरे देश में लागू होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उत्तराखंड के वकील ने कहा कि हमने कानूनी आधार पर ही निर्देश जारी किया. इस बारे में हमारे अपने नियम हैं. सिर्फ यात्रा की ही बात नहीं है. अगर रजिस्टर्ड विक्रेताओं के बीच मे कोई गैर रजिस्टर्ड आकर खड़ा हो जाए तो लोग कैसे जान पाएंगे. मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट का आदेश केंद्रीय कानून से उलट है. इस पर जज ने कहा कि हम कानून पर सुनवाई करेंगे. रोहतगी ने कहा कि ये जल्द होना चाहिए.
