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Gyanvapi Case: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिन्दू पक्ष द्वारा सील किये गए वजूखाने की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हिन्दू पक्ष द्वारा याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करे. इसके बाद बुधवार (3 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हिन्दू पक्ष को इस याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को सील करने के आदेश दे दिये थे. काफी लंबे समय से बंद होने के कारण वजूखाने में मौजूद मछलियों की मौत हो गई है. जिसकी वजह से काफी गंदगी और बदबू फैल रही है. इसीलिए हिन्दू पक्ष ने याचिका दायर कर वजूखाने की सफाई की मांग की है.
दायर याचिका में कहा गया है कि 'वजूखाने के पूरे क्षेत्र की सफाई की जरूरत है, ताकि वहां स्वस्छता को बरकरार रखा जा सके'. इसके अलावा कोर्ट से अपील की गई है कि वह वजूखाने की सफाई के लिए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के पाए जाने के बाद से इस स्थान को लेकर हिंदुओं की भावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है. यही वजह है कि शिव लिंग के आस-पास गंदगी से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं.
हिन्दू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि "मस्जिद के वजूखाने में मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है. इसलिए उसे किसी भी तरह की धूल, गंदगी और मरे हुए जानवरों से दूर रखना चाहिए. उसकी सफाई होनी चाहिए. मगर अभी वह मरी हुई मछलियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से भगवान शिव को मानने वाले भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं.'
हिन्दू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि वजूखाने की मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर, 2023 के बीच हुई है. इस वजह से बदबू आना शुरू हो गया है. इसके साथ ही याचिका में मछलियों की मौत के लिए मस्जिद प्रबंधन समिति को जिम्मेदार ठहराया गया है.
याचिका के अनुसार, "अगर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गुजारिश पर मछिलयों को ट्रांसफर कर दिया गया होता, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती."
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे पूरा हो चुका है. जिला अदालत में इस सर्वे की रिपोर्ट जमा की जा चुकी है. लेकिन अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है. आज वाराणसी की जिला अदालत में इसकी सुनवाई होगी.
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