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Women Reservation bill: पीएम मोदी ने बुधवार देर रात एक्स पर एक लेटेस्ट पोस्ट करते हुए सभी को धन्यवाद दिया है. PM मोदी ने लिखा है- लोकसभा में संविधान विधेयक 2023 के पारित होने पर खुशी हुई. मैं सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में वोट किया. पीएम मोदी ने आगे लिखा है, नारी शक्ति नंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देता और हमारी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
बीते दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सभी सांसदों ने अपने-अपने विचार रखें. राहुल गांधी ने कहा कि, ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है. इस पर अमित शाह ने कहा कि, यह आरक्षण सामान्य एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा. उन्होंने कहा कि, यह आरक्षण डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि. विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएंगे.
महिला आरक्षण बिल मेरी पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं- अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कहा कि, इस बिल के जरिए एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि, कुछ पार्टियों के लिए यह बिल पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है लेकिन हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि, ये बिल पीएम मोदी के लिए मान्यता का सवाल है. ये बिले पहले भी 4 बार पेश हो चुका है लेकिन तब ऐसा क्या हुआ कि ये पास नहीं हो पाया. देवगौड़ा से लेकर मनमोहन सिंह तक ने कोशिश की लेकिन ये पास नहीं हुआ. आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इसे पास नहीं होने दिया गया. अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि. इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं लेकिन मेरी समझ है कि, देश सरकार चलाती है. उन्होंने आगे कहा कि, बीजेपी की सरकार में 29 फीसदी यानी 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं. 29 मंत्री भी ओबीसी कैटेगरी के हैं. शाह ने कहा कि, बीजेपी के 1358 में 365 विधायक ओबीसी कैटेगरी के हैं.
परिसीमन के बाद लागू होगा महिला आरक्षण बिल-
महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज राज्यसभा में चर्चा होनी है. हालांकि इस बिल के पास होने में सबसे बड़ा पेंच यह है कि यह लिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद लागू होगा. ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा.
