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पंजाब सरकार ने बुधवार (16 अक्टूबर) को प्रदेशवासियों के लिए पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है. साथ ही आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने इस तरह का पहला विशेष कैंप आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए. पंजाब भवन में आयोजित इस कैंप में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि सौंपे.
इस दौरान आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित पड़े कामों के निपटारे के लिए आज पहली बार ऐसा विशेष कैंप लगाया गया है. ऐसे में नवंबर के आखिर में इसी तरह का दूसरा कैंप लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कामों को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि इस काम के लिए ई-मेल [email protected] बनाई गई है, जिस पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है.
प्रदेश को फिर से "रंगला पंजाब" बनाने की मुहिम जारी
वहीं, पंजाब सरकार के शहरी विकास मंत्री मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि वे सरकार की इस पहल में पूरा सहयोग देते हुए विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में वहां के निवासियों को ज्यादा से ज्यादा और हाई लेवल की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करें. उन्होंने कहा कि सीएम मान के निर्देशानुसार, प्रदेश को फिर से "रंगला पंजाब" बनाने में योगदान डालते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करें.
पंजाब सरकार किसी भी लंबित कामों के लिए बेहद गंभीर- मुख्य सचिव
इस बीच पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी काम की लंबितता को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते आज यह शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया काम पूरे कर उन्हें मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं. सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा.सरकार की यह पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित पड़े कामों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे.
शहरी विकास में प्रमोटर और डेवलपर अहम कड़ी
आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के प्रमोटरों/डेवलपर्स के रुके कामों के लिए यह अपनी तरह का पहला कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए अब उन्हें अपने कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
जानिए कार्यक्रम के दौरान कौन-कौन लोग रहे मौजूद?
रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया. इस मौके पर विभिन्न प्राधिकरणों से जुड़े सर्टिफिकेट सौंपे गए और मौके पर फीडबैक भी लिया गया है. इस दौरान जगजीत सिंह ने कहा कि अगर किसी चरण में कोई समस्या आई हो. वहीं, शिविर की कार्यवाही का संचालन विभाग की विशेष सचिव अपनीत रियात ने किया. पुडा के सी.ए. और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक नीरू कात्याल गुप्ता ने सभी मौजूद लोगों का धन्यवाद किया. इस मौके पर बी.डी.ए. और पी.डी.ए. के सी.ए. मनीषा राणा, ए.डी.ए. और जे.डी.ए. के सी.ए. अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सी.ए. हरप्रीत सिंह और पुडा के ए.सी.ए. ईनायत भी मौजूद थे.
