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Political: पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में पेश होने वाले तीन विधेयकों को मंजूरी देने से राज्यपाल ने साफ तौर पर मना कर दिया है. वहीं अब राज्यपाल के इस निर्णय के खिलाफ सीएम भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का सोचा है. बता दें कि सत्र के पूर्व दिन की कार्यवाही की शुरूआत होते ही कुछ ही घंटे में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी. इतना ही नहीं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस सत्र को अवैध बताया था. इसके साथ ही राजस्व संबंधी विधेयकों को अपनी मंजूरी पर रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद से सीएम भगवंत मान और राज्यपाल के मध्य विवाद अधिक बढ़ गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक सदन में सीएम ने राज्यपाल पर हमला करते हुए लाट साहब कहकर संबोधित किया था. वहीं मान ने बताया कि, राज्यपाल इस प्रकार से बात कर रहे हैं, जैसे राज्य राज्यपाल शासन के आधार पर या वह दिल्ली के उपराज्यपाल की स्थान पर हैं. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान से सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की गुजारिश की है. उनका कहना है कि, सरकार इस विषय पर राज्यपाल के खिलाफ आने वाले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी.
बता दें कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री बलकार सिंह ने पेश किया था. साथ ही विधानसभा ने इसे पारित कर दिया था. जबकि इस वर्ष ये दूसरी बार है, जब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल ने दुर्व्यवहार किया है, जिसको लेकर सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं. उनका कहना है कि, सरकार के बुलाए गए सत्र की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए पुरोहित की अवहेलना की है. साथ ही पूछा कि, लोकतंत्र में जब हम लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो हम किसी प्रकार का फैसला क्यों नहीं ले सकते हैं.
