Punjab Assembly Session Adjourned: सीएम मान और राज्यपाल में विवाद के बाद विधानसभा सत्र स्थगित

Punjab Assembly Session Adjourned: पंजाब में दो दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों शामिल हुए हैं. वहीं सीएम भगंवत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित में विवाद के बीच विशेष  विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस सत्र को स्थगित करने […]

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Punjab Assembly Session Adjourned: पंजाब में दो दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों शामिल हुए हैं. वहीं सीएम भगंवत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित में विवाद के बीच विशेष  विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस सत्र को स्थगित करने के लिए सीएम मान ने अनुरोध किया है. इसके अलावा सीएम ने कहा कि, वो राज्यपाल के खिलाफ 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

सीएम मान ने क्यों सत्र स्थगित करने का किया अनुरोध-

दरअसल, पंजाब विधान सभा के दो दिवसीय सत्र के दौरान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस सत्र को गैरकानूनी बताया है. इसके बाद सीएम मान ने सत्र रोकने के लिए अपील भी की है. ऐसे में पंजाब में एक बार फिर से राज्यपाल बनाम सरकार हो गया है. दो दिन के लिए बुलाए गए स्पेशल विधान सभा सत्र को पंजाब सरकार ने बीच में ही रोक दिया है और राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है.

विधान सभा में क्या बोले सीएम मान-

विधान सभा के दो दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हम पंजाब के लोगों के लिए बिल पेश करना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल ने बिल पास करने से मना कर दिया और इस सत्र को गैरकानूनी कह रहे हैं. इसलिए हम इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. सीएम मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर भड़कते हुए बोला कि, गवर्नर को गलतफहमी हो गई है कि, मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है.

राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति के पास जाने की कही बात-

आपको बता दें कि, पंजाब सरकार ने विधानसभा सदन में दो दिन के लिए स्पेशल सत्र बुलाया था लेकिन इस सत्र को पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इलीगल बता दिया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, अगर यह सत्र किया गया तो वह राष्ट्रपति के पास अपनी बात को लेकर जाएंगे. वहीं कांग्रेसी ने स्पीकर के खिलाफ विरोध किया और मांग की है कि जो पैसा इस सत्र में खर्च हुआ है उसका हिसाब दिया जाए. इससे पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा था कि, राज्यपाल सत्र को गैरकानूनी बता रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि, ये सत्र लीगल है या इनलिगल यह तो कोर्ट ही तय करेगा.

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